Foreign Travel Controversy: जयपुर/भरतपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों 'राइजिंग राजस्थान' पहल के तहत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर हैं, लेकिन इस बीच उनके खिलाफ भरतपुर जिले की एडीजे कोर्ट-4 में गोपालगढ़ दंगा मामले में मिली सशर्त अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
अदालत की शर्तों का उल्लंघन?
यह याचिका गोपालगढ़ के सांवरमल चौधरी की ओर से दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने 2011 के दंगा मामले में मिली अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। उन्हें 10 सितंबर, 2013 को 50-50 हजार की दो जमानतों और एक लाख के मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई थी, जिसमें शर्त थी कि वे कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे।
जूली ने मांगा स्पष्टीकरण
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा की है, जो जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। जूली ने मांग की है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करें और जनता को बताएं कि उन्होंने कानून का पालन क्यों नहीं किया।
शिक्षा मंत्री दिलावर का कांग्रेस पर पलटवार
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गोपालगढ़ कांड की 13वीं बरसी पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उस समय निर्दोष व्यक्तियों की जान बचाने में नाकाम रही थी और अब फिर से सांप्रदायिकता का खेल खेल रही है। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस ने गोपालगढ़ में षड्यंत्र रचा था, जिसके चलते गुर्जरों और सैनी समाज के लोगों पर हमले हुए थे।
गृह राज्य मंत्री का बयान
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि कांग्रेस सीएम भजनलाल शर्मा पर निशाना साध रही है क्योंकि मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के देश विरोधी बयानों पर सवाल उठाए थे। बेढम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल कर रही है और गोपालगढ़ कांड के षड्यंत्र को जनता भली-भांति जानती है।
गोपालगढ़ दंगा मामले की सुनवाई अभी जारी है, और मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा पर विवाद ने राजनीतिक गर्मी पैदा कर दी है। अदालत की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होनी है, जहां मामले का आगे क्या रुख होगा, यह देखा जाएगा।
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