कैबिनेट की बैठक में ऐतिहासिक फैसले—महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, खिलाड़ियों को 2% सरकारी सेवाओं में आरक्षण और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन नियमों में बदलाव
जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को हरी झंडी दे दी है, जिनसे प्रदेश के महिलाओं, खिलाड़ियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा। कैबिनेट ने महिलाओं के लिए अधीनस्थ पुलिस सेवा में 33% आरक्षण, खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में 2% आरक्षण और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन नियमों में संशोधन की मंजूरी दी है।
महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा:
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि कैबिनेट ने अधीनस्थ पुलिस सेवा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करने के लिए पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत, डीओपी द्वारा जल्द ही नए नियम जारी किए जाएंगे, जो महिलाओं के लिए अवसर बढ़ाएंगे।
खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण:
खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने सरकारी सेवाओं में 2% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह आरक्षण अब राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लेबोरेट्री विभागों में भी लागू होगा, जो पहले छूट गए थे। यह कदम खेलों में प्रतिभाओं को सम्मानित और प्रोत्साहित करेगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन नियमों में सुधार:
कैबिनेट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे उनके आश्रितों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। इस संशोधन के तहत, कर्मचारियों के माता-पिता, भाई और बहन अब पेंशन के पात्र होंगे, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम:
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश के ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए 3150 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की योजना बनाई गई है। जैसलमेर के रामगढ़ में आधुनिक तकनीक का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
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