क्या सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होगा या रह जाएगी सिर्फ घोषणाओं की कहानी?

 Deputy Chief Minister Daya Kumari: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अगले दो महीनों तक लगातार फील्ड में रहकर बरसात के कारण खराब हुई सड़कों की मरम्मत करें। बुधवार को निर्माण भवन में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सड़कों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, और सुधार कार्य की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होगी, जिन्हें गारंटी अवधि के दौरान खराब सड़कों को ठीक करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित

दिया कुमारी ने सभी मुख्य अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे सात-सात दिन लगातार फील्ड में रहकर सड़क कार्यों की मॉनिटरिंग करें। यदि आवश्यक हो, तो नियमों में संशोधन भी किया जाए ताकि ठेकेदारों को गारंटी अवधि में खराब सड़कों की मरम्मत करने के लिए मजबूर किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क निर्माण के दौरान जो सामग्री इस्तेमाल की गई थी, उसी का उपयोग रिपेयरिंग के दौरान भी होना चाहिए, ताकि सड़कों की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप का लॉन्च

इस अवसर पर, दिया कुमारी ने राजस्थान पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप का भी लॉन्च किया। यह ऐप प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता में सुधार और उसे बनाए रखने में मदद करेगा। ऐप के जरिए नागरिकों को सार्वजनिक निर्माण विभाग में शिकायतें दर्ज करने और उनके समाधान की प्रक्रिया में पारदर्शिता मिलेगी। यह पहल सड़कों, भवनों और अन्य संरचनाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ ही सिस्टम में जवाबदेही बढ़ाने का कार्य करेगी।

समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग का कार्य जनता से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें अपने कमिटमेंट पर खरा उतरना है और उसे पूरा कराना है। उन्होंने निर्देश दिए कि एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए, जिसमें डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाने से लेकर कार्य आदेश जारी होने और निर्माण कार्य पूरा होने तक के लिए एक निश्चित टाइम टेबल सेट किया जाए। इससे नागरिकों को समय पर सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

नियमित निरीक्षण का अनिवार्य करना

संबंधित अधिकारियों द्वारा वर्ष में दो बार (छह महीने में एक बार) सड़क के प्रत्येक किलोमीटर और भवन का नियमित निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण की सभी जानकारी ऐप पर अपलोड की जाएगी, जिसमें संतोषप्रद और असंतोषप्रद टिप्पणियाँ शामिल होंगी। यह प्रणाली ठेकेदारों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करेगी।

अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा

इस बैठक में दिया कुमारी ने एनएचएआई, एनएच, आरएसएचए और आरएसआरडीसी के कार्यों और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। इस दौरान राज्यमंत्री मंजु बाघमार, प्रमुख शासन सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव डी आर मेघवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री का यह प्रयास सड़क निर्माण और मरम्मत में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।