Rajasthan Education Department: जयपुर: राजस्थान शिक्षा विभाग बार-बार अपने ही आदेशों पर यू-टर्न ले रहा है। 37 हजार अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर हाल ही में जारी किए गए आदेशों को एक महीने में दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है, जिससे समायोजन प्रक्रिया फिर से रुक गई है।
37 हजार शिक्षक अधिशेष, समायोजन दो साल से लंबित
प्रदेश के स्कूलों के क्रमोन्नत होने और महात्मा गांधी स्कूलों में तब्दील होने के कारण 37 हजार शिक्षक अधिशेष हो गए थे। लेकिन दो साल बीतने के बाद भी उनका समायोजन नहीं हो सका है।
शिक्षक संगठनों में मतभेद
शिक्षक संगठन लगातार समायोजन की मांग कर रहे हैं। हालांकि, कुछ संगठन पहले डीपीसी (विकास प्रोन्नति समिति) की प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ संगठन चाहते हैं कि समायोजन तुरंत किया जाए ताकि अधिशेष शिक्षकों को राहत मिल सके।
मोटा अनाज योजना भी टली
बाल गोपाल दूध योजना के स्थान पर मोटा अनाज देने की योजना को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मिड-डे मील आयुक्तालय ने फरवरी 2025 तक स्कूलों में पाउडर दूध भेजने का निर्णय लिया है, जिससे मोटा अनाज योजना को लागू करने में देरी हो रही है।
निष्कर्ष: शिक्षा विभाग की तैयारी पर सवाल
विभाग के बार-बार आदेश स्थगित करने से न केवल समायोजन प्रक्रिया बाधित हो रही है, बल्कि अन्य योजनाएं भी समय पर लागू नहीं हो पा रही हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है।
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