वर्तमान प्रक्रिया की आलोचना और नए दिशा-निर्देश
डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि मौजूदा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया असंतोषजनक है। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि एक नया पोर्टल तैयार किया जाए, जिससे प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनाया जा सके। वर्तमान में सियाम पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से वाहन मालिकों को लंबा इंतजार और अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ रहा है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।
नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया की समस्याएं
कांग्रेस सरकार के तहत सितंबर 2023 में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश जारी किए गए थे। दिसंबर 2023 से यह प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अब तक केवल 3.33 लाख वाहनों के लिए ही नंबर प्लेट लग पाई है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में वाहनों के नंबर प्लेट नहीं लग पाए। इस वजह से वाहन मालिकों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और अतिरिक्त राशि का भुगतान भी करना पड़ रहा है।
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फंड रिफंड और आर्थिक प्रभाव
डिप्टी सीएम बैरवा ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन लोगों का नंबर प्लेट लगाने के लिए पेमेंट हो चुका है लेकिन उन्हें स्लॉट नहीं मिला, उनके पैसे वापस किए जाएं। इस आदेश के बाद लगभग 10 लाख से अधिक वाहनों के मालिकों को रिफंड किए जाएंगे। कंपनियों और डीलर्स को करीब 50 करोड़ रुपए वाहन मालिकों को वापस करने होंगे, जिससे वित्तीय दबाव भी बढ़ सकता है।
बैरवा ने चेतावनी दी है कि नए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय राज्य में नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
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